नेपाल भारत खुला सिमा बन्द गर्नुपर्छ गृहमन्त्री-रामबहादुर थापा….भिडियो सहित् पुरा बिवरण हेर्नुहोस्)

गृह मन्त्रालय सरकारको वास्तविक मुहार मानिन्छ, यसर्थ कानुन कार्यान्वयन गराउने यो अड्डा सरकार सफलता, असफलताको पहिलो कडी पनि हो। अध्यागमन ‘सेटिङ’का कारण बद्नाम छ, सुन तस्करीले उचाइ लिएको छ र सार्वजनिक यातायातसहितका क्षेत्रमा सिन्डिकेट व्याप्त छ।

यस्तो अवस्थामा ६० दिन पहिले माओवादी प्रभावशाली नेता रामबहादुर थापा गृहमन्त्रीको रुपमा सिंहदरबार प्रवेश गरे। अहिले यी तीनै विषय चर्चामा छन्। सुन तस्करीविरुद्धको अपरेसन, सिन्डिकेटविरूद्धकाे अभियान र अध्यागमनमा नीतिगत सुधारको थालनी गरेका थापासँग नेपालखबरका लागि कृष्ण ढुंगाना र दीपक खरेलले गरेको वार्ताको सम्पादित अंशः

तपाइँ सिन्डिकेटविरुद्ध सरकार कठोर हुन्छ भनिरहनु भएको छ अर्कोतर्फ व्यवसायीहरुले यातायात ठप्प पार्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। यसमा सरकारको तयारी के छ?
सिन्डिकेटको अन्त्य विकास र समृद्धिसँग जोडिएको विषय हो। हामीले यसलाई सतहमा मात्र बुझ्नु हुँदैन। पहिलैदेखि यातायातको सिन्डिकेट हटाउन प्रयास भएका छन्। तर त्यतिबेला कतै कम्प्रोमाइज हुँदा सफलता मिल्न सकेको देखिँदैन। अहिलेको परिस्थिति फरक छ। सरकार विकास र समृद्धिको पक्षमा छ। देशमा अरु प्रकारका सिन्डिकेट पनि छन्। जरा गाडेको यातायात एउटा हो।यो तोड्न सरकार गम्भीर छ। सिन्डिकेट अन्त्यको निर्णय कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालय दृढ छ। हो यातायात व्यवसायीले प्रतिरोध गर्ने भनेका छन्। उनीहरुको यो प्रयास सफल हुने छैन। हामीले व्यवसायीहरुलाई प्रतिस्पर्धामा आउन भनिसकेका छौं।गैरनाफामूलक संस्था दर्ता गरेर नाफामूलक व्यवसाय गर्नु कानुनको उल्लंघन हो। यातायात सेवा ठप्प पार्न कानुनले दिँदैन। उहाँहरु कानुनभन्दा माथि हुनुहुन्न। २०६७ मा यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले आदेश समेत दिइसकेको छ। कानुन मिच्ने प्रयास कतैबाट हुन्छ भने त्यो उहाँहरुकै लागि प्रत्युदपादक हुनेछ।यातायात व्यवासायीले देशभरिको यातायात ठप्प पार्ने योजना सार्वजनिक गरिसके। यो अवस्थामा सरकारले कस्तो प्रतिक्रिया जनाउँछ? व्यवसायीले यातायात ठप्प पारे तपाइँहरु के गर्नुहुन्छ?
यो विषयमा हामीले सम्बन्धित सरकारी निकाय र व्यवसायीहरुलाई स्पष्ट जानकारी गराइसकेका छौं। यातायात ठप्प पार्ने कदम कानुनको उल्लंघन हो। कानुन हातमा लिने कार्य सरकारलाई सह्य हुँदैन। यदि कसैले त्यस्तो दुस्प्रयास गर्छ भने सरकार कानुन बमोजिम अघि बढ्छ। कानुनअनुसार कारवाहीमा जान्छाैं।तपाइँ मन्त्री हुनासाथ पहिलो निर्णय नै अध्यागमन नीति सुधारको गर्नुभयो। तर तपाइँ सुधारको कुरा गरिरहने उता विमानस्थल अध्यागमनबाट मानव तस्करी भइरहने स्थिति देखियो नि ?

अध्यागमन सुधार मैले गम्भीरतापूर्वक महसुस गरेको विषय हो। फेरि नीतिगत सुधारको प्रभाव एकै पटक सबै देखिँदैन। सुधारका संकेतहरु यो दुई महिनामा केही देखिन थालेका पनि छन्। अध्यागमनबाट मानव तस्करीसहित अन्य जे जति गलत गतिविधि भइरहेको छ, सुरक्षा दृष्टिले पनि त्यो अति गम्भीर छ।

पहिला के के भयो भन्ने मैले पनि सुनेको छु। अध्यागमनलाई बद्नाम बनाउने तत्व के के हुन् पहिचान गर्ने काम गरिसकेका छौं अब अध्यागमनमा विगतमा जस्ताे सेटिङ चल्दैन। यो क्रमिक रुपमा सुधारको क्रममा छ। यो सुधारको अभियानमा बाधक देखिएका तत्वहरु सरकारले पाखा लगाउनेछ।

अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २१ घन्टा सञ्चालन गर्ने कुरा आइरहेको छ। गृहका निकायहरुको पनि त्यहाँ उपस्थिति छ। तपाइँहरुको तयारी के छ?

विकास र समृद्धिका लागि हाम्रो विमानस्थल २४ घण्टा नै खुला रहनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। हामी छिटो अघि बढ्नुपर्ने स्थितिमा छौं। त्यसले हाम्रा वित्तियदेखि अन्य कारोबार पनि २४ घण्टै खुला हुनुपर्छ भन्ने सरकारकाे साेच हो।

त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २४ घन्टा सञ्चालनको विषय विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। विमानस्थलको सेवा २४ घन्टा पुर्याउन हामीले पर्यटन मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा कार्य योजना बनाएरै अध्ययन गरिरहका छौं। केही समयपछि त्यसको प्रतिवेदन अाउँदैछ। त्यसपछि हामी के कसरी अघि बढ्ने भन्ने निर्णयमा पुग्नेछौं।

अब अलिकति फरक प्रसंगमा जाउँ। यो पटक आईजिपी नियुक्ति विगतभन्दा विवादरहित रह्यो। तर सरकारको त्यो निर्णयप्रति एकजना लोकप्रिय डिआईजी रमेशप्रसाद खरेलले असन्तुष्टि जनाउँदै दिएको राजीनामा गृहबाट फास्ट ट्रयाकमा स्वीकृत गरियो। यसलाई कसरी बुझ्ने?

कुनै पनि कर्मचारी वा पुलिस अफिसरलाई काममा रहिरहने वा राजीनामा दिने भन्ने अधिकार हुन्छ। जुन ढंगले आईजीपी प्रकरणमा यो घटना भएको छ त्यसलाई हामीले सुखद ठानेका छैनौं। मलाई लाग्छ जे भयो त्यसो हुनु हुँदैनथ्यो।

प्रहरी संगठनमा अघि बढ्न अवसरहरु धेरै थिए। उहाँले जुन कदम चाल्नु भयो त्यसलाई हामीले सही कदम ठानेका छैनौं। यति हो राजीनामा रोकेर उहाँको अधिकार कुण्ठित पार्न चाहेनौं।

प्रहरी संगठन पुनःसंरचनाको अवस्थामा छ। संघीय गृहमन्त्रालय र प्रदेश आन्तरिक मन्त्रालय तथा केन्द्रीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको समन्वयन र सहकार्य कसरी चलिरहेको छ?

संघीयताको सिद्धान्तअनुसार प्रहरी ऐन र स्थानीय प्रशासन ऐन बनिसकेको छैन। पुरानै ऐनअनुसार जानसक्ने अवस्था पनि छैन। नीतिगत रुपमा पनि पुराना संरचनाहरु भत्किए र नयाँ संरचनाहरु बन्ने अवस्थाको संक्रमणकाल जारी छ।

यी नयाँ व्यवस्थाअनुसार ऐन नबनेकाले अहिले केही शून्यताजस्तो देखिएको छ। तर त्यसलाई व्यवस्थित गर्न हामी सचेत छौं। भर्खरै संघ र प्रदेश समन्वयका लागि कार्यकारी आदेश जारी भएको छ।

त्यसले संक्रमणकाललाई व्यवस्थापन गर्नेछ। संघ प्रतिनिधिको रुपमा प्रदेशमा रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखले भूमिका निर्वाह गर्छन्। उनीहरुलाई त्यो अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ। दीर्घकालीन समाधानका लागि ऐन बनाउने कार्यलाई तीब्रता दिइरहेका छौं।

गृह प्रशासन र सुरक्षा अधिकारीहरुको कार्य सम्पादन मूल्यांकन गर्ने र उनीहरुसँग कार्यसम्बन्धी करार सम्झौता गर्ने नयाँ किसिमको तयारी भइरहेको छ। यस्तो अभ्यासको अावश्यकता किन?

यो आवश्यक छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेर नै ल्याउन लागिएको हो। र यो सम्भव पनि छ। अहिले हामीले प्रमुखहरुलाई करारमा अनुबन्ध गर्नु भनेको नैतिक रुपमा एक किसिमले जिम्मेवार बनाउनु नै हो। क्षमता, योग्यता र अनुभवका पक्षहरुसँगै परिणाममुखी हुन यसको आवश्यकता देखिएको हो।