घरेलु हिंसापीडितका लागि कानुन बन्दै

प्रदेश १ सरकारले घरेलु हिंसापीडित र प्रभावितलाई न्याय र संरक्षणका लागि कानुन बनाउन थालेको छ । सरकारले पीडितका लागि स्थायी हेरचाह केन्द्र निर्माणसहितको कानुन बनाउने तयारी थालेको हो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले घरेलु हिंसापीडित र प्रभावितलाई दिगो संरक्षणका लागि कानुनै बनाएर स्थायी हेरचाह केन्द्रको स्थापना गर्ने तयारी थालेको मन्त्री जीवन घिमिरेले बताए । कानुनमा उचित क्षतिपूर्ति र परिपुरणको पनि व्यवस्था हुने उनको भनाइ छ । सोसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार विधेयक केही दिनमा नै प्रदेश सभामा पेस गरिनेछ । अहिले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन सरोकारवालाहरूसँग छलफल चलिरहेको मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् ।
घरेलु हिंसाको अवस्था जटिल र गम्भीर भएकाले प्राथमिकता दिएर कानुन निर्माण गर्न थालेको सामाजिक विकासमन्त्री घिमिरेले बताए । उनले भने, ‘घरेलु हिंसापीडित बालबालिका, महिला वा पुरुष र प्रभावितलाई सम्मानजनक तवरले बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न संरक्षण र परिपुरणको व्यवस्थासहित ऐन बनाउन थालिएको हो ।’
के छ मस्यौदामा ?
-घरेलु हिंसाको अभिलेख राख्ने
-तत्काल स्वास्थ्य परीक्षण गराउने
सबै स्थानीय संरक्षण अधिकृत राख्ने
-संरक्षण अधिकृतले पीडितलाई स्वास्थ्य सेवा, मनोविमर्श, सुरक्षा, आवास र कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन सहयोग गर्ने
-उजुरी दिन नसक्नेको पक्षमा आफैँ उपस्थित भएर उजुरी दिने
-पीडितको पक्षमा अदालतले गरेको आदेश कार्यान्वयन गराउन समन्वय गर्ने
-घरेलु हिंसापीडित र जोखिममा रहेकालाई आवश्यक तालिम दिने
यसकारण स्थायी हेरचाह केन्द्र
कानुन निर्माण परामर्शदाता कोषराज न्यौपानेका अनुसार अधिकांश घरेलु हिंसापीडित घर तथा समाजमा तत्काल पुनस्र्थापना हुने अवस्थामा हुँदैनन् । त्यसैले सुरक्षित वास, पुनस्र्थापना केन्द्र वा स्थायी हेरचाह केन्द्रमा रहने पीडित र प्रभावितको खानपान, सुरक्षा, शिक्षाको जिम्मा सरकारले नै लिनु जरुरी हुन्छ । उनले भने, ‘दीर्घकालीन पुनस्र्थापना गृहमा रहेका पीडितलाई रोजगारमूलक सीपको विकासमा सहभागी गराएर आत्मनिर्भर बनाउने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ ।’